1. संसद के एक मनोनीत सदस्य को मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। 2. राज्य सभा में सबसे बड़े दल के नेता को अनिवार्य रूप से प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है । छह महीने 4. उपरोक्त सभी
विकल्प “3” सही है। एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन, छह महीने के भीतर, उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य (या तो चुनाव या नामांकन द्वारा) बनना चाहिए, अन्यथा, वह मंत्री नहीं रहेगा।
282. अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बना पहला बीजेपी मंत्रालय केवल कितने समय के लिए बना रहा?
1. 10 दिन 2. 16 दिन 3. एक महीना 4. 40 दिन
विकल्प “2” सही है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बना पहला बीजेपी मंत्रालय 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक केवल 16 दिनों के लिए कार्यालय में रहा।
283. प्रधानमंत्री के निम्नलिखित में से किस कार्य को गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है?
1. वह कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है 2. वह कैबिनेट की बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करता है 3. वह विभिन्न विभागों के कामकाज का समन्वय करता है 4. वह संसद की विभिन्न स्थायी और तदर्थ समितियों की बैठकों की अध्यक्षता करता है
विकल्प “4” सही है। प्रधान मंत्री उन व्यक्तियों की सिफारिश करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और वह मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। प्रधान मंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में खड़ा होता है, जब प्रधान मंत्री इस्तीफा देता है या मर जाता है तो अन्य मंत्री कार्य नहीं कर सकते हैं।
284. भारत ने सरकार की एक संघीय प्रणाली को अपनाया है जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन पर आधारित है। हालाँकि, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों को उनके बीच विभाजित नहीं किया गया है-
1. कार्यकारी 2. विधायी 3. न्यायिक 4. वित्तीय
विकल्प “3” सही है। भारत का संविधान, संरचना में संघीय होने के कारण, केंद्र और राज्यों के बीच सभी शक्तियों (विधायी, कार्यकारी और वित्तीय) को विभाजित करता है। हालांकि, न्यायिक शक्ति का कोई विभाजन नहीं है क्योंकि संविधान ने केंद्रीय कानूनों के साथ-साथ राज्य कानूनों को लागू करने के लिए एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की है।
285. भारत में एक नये राज्य का निर्माण हो सकता है-
1. संसद के साधारण बहुमत से 2. संसद के साधारण बहुमत से और राज्यों के बहुमत से 3. संसद में दो-तिहाई बहुमत से 4. संसद के प्रत्येक सदन में दो-तिहाई बहुमत से और बहुमत से अनुमोदन से राज्यों की
विकल्प “1” सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार – भारत की संसद को संसद में साधारण बहुमत से नए राज्यों को स्वीकार करने या स्थापित करने का अधिकार है।
286. निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में समान है?
1. एकल नागरिकता 2. संविधान में शक्तियों की तीन सूचियाँ 3. दोहरी न्यायपालिका 4. संविधान की व्याख्या करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय।
विकल्प “4” सही है। भारत में संविधान केवल एकल नागरिकता प्रदान करता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता को मान्यता प्राप्त है। न्यायपालिका की मामला प्रणाली और केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के विभाजन में दोनों देशों के संविधान अलग हैं। लेकिन दोनों देशों के सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करते हैं।
287. निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ साझा नहीं किया जाता है?
1. सीमा शुल्क 2. उत्पाद शुल्क 3. आयकर 4. उपरोक्त सभी
विकल्प “1” सही है। भारत में सीमा शुल्क को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत परिभाषित किया गया है और यह सरकार को निर्यात और आयात पर शुल्क लगाने, माल के निर्यात और आयात पर रोक लगाने में सक्षम बनाता है। सीमा शुल्क से संबंधित सभी मामले केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के अंतर्गत आते हैं।
288. निम्नलिखित में से कौन सी विधायी शक्तियाँ किसी राज्य के राज्यपाल के पास होती हैं?
1. वह राज्य विधानमंडल को आहूत या सत्रावसान कर सकता है ।
विकल्प “4” सही है। राज्यपाल के विधायी कार्य हैं- 1. वह राज्य विधानमंडल को आहूत या सत्रावसान कर सकता है और राज्य विधान सभा को भंग कर सकता है। 2. वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राज्य विधानमंडल को संबोधित कर सकता है। 3. वह विधायिका में लंबित किसी विधेयक के संबंध में या अन्यथा राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों को संदेश भेज सकता है। 4. वह राज्य विधान सभा के किसी भी सदस्य को इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के कार्यालय खाली हो जाते हैं। 5. संविधान का अनुच्छेद 333, राज्यपाल को एंग्लो-इंडियन समुदाय के एक सदस्य को नामित करने का अधिकार देता है।
289. किसी राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है
1. केवल राज्य में संवैधानिक तंत्र के टूटने की स्थिति में 2. केवल जब मुख्यमंत्री ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा 3. केवल राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान 4. राष्ट्रपति की औपचारिक स्वीकृति लेने के बाद ही
विकल्प “3” सही है। अनुच्छेद 213 के अनुसार, जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों को राज्य विधायिका द्वारा अपनी पुन: बैठक से छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। वह किसी अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है।
290. निम्नलिखित में से किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में एक सामान्य उच्च न्यायालय है?
1. उत्तर प्रदेश और बिहार 2. पंजाब और जम्मू और कश्मीर 3. अंडमान और निकोबार और पश्चिम बंगाल 4. असम और पश्चिम बंगाल
विकल्प “3” सही है। वर्तमान में देश में 24 उच्च न्यायालय हैं। उनमें से तीन सामान्य उच्च न्यायालय हैं। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। अन्य केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्य उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अंडमान और निकोबार – कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन, दमन और दीव – मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन, दादर और नगर हवेली – मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन, लक्षद्वीप- केरल उच्च न्यायालय।